admin
काठमाडौँ, जेठ ३ । पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले एक हप्ताभित्रै सरकारका चारवटा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिएपछि नेपालको राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। बलियो जनमतसहित बनेको सरकारका कदमहरूमाथि अदालतले निरन्तर प्रश्न उठाउनुलाई कसैले ‘कार्यपालिकाको प्रक्रियागत त्रुटि’ भनेका छन् भने कतिपयले यसलाई ‘न्यायिक सक्रियता’ (Judicial Activism) का रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्।
विशेष गरी प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले वरीयता मिचेर मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेयता सर्वोच्च अदालतबाट सरकारका निर्णयविरुद्ध श्रृंखलाबद्ध अन्तरिम तथा अल्पकालीन आदेशहरू जारी भएका छन्।
एक हप्तामा रोकिएका सरकारका चार निर्णय
१. भन्सार शुल्कमा रोक: जेठ १ गते सर्वोच्च अदालतले स्थल नाकाबाट सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान भित्र्याउँदा भन्सार शुल्क लिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा बसेको केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकले यो व्यवस्थालाई कडाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसलाई न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले रोकिदिएको हो।
२. कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजीमा ब्रेक: सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। संसद् अधिवेशन स्थगन गरेर अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउने सरकारको कदमलाई चुनौती दिँदै परेको रिटमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ। (यद्यपि, यो आदेश जारी गर्दा इजलासका न्यायाधीशहरूबीच नै मत बाझिएको थियो।)
३. विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन प्रतिबन्धमा रोक: मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारको कार्यसूचीका आधारमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले शिक्षण संस्था हाताभित्र दलीय विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाउने निर्णय गरेको थियो। तर, अनेरास्ववियुको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले ४ जेठसम्मका लागि यो प्रतिबन्ध कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
४. सुकुमवासी बस्ती हटाउन रोक: काठमाडौँका सुकुमवासी बस्तीहरूमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी प्रक्रिया नपुर्याई खाली गराउन खोजिएपछि सर्वोच्चले २५ वैशाखमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विस्थापितहरूका लागि आवास, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकताको सुनिश्चितता नगरी नलडाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो।
ठूला व्यवसायी र बैंकरलाई थुनामुक्त गर्ने नजिर
सरकारका नीतिगत निर्णयहरू मात्र होइन, पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धीकरण र बैंकिङ कसुर जस्ता गम्भीर मुद्दामा पक्राउ परेका भीआईपी, व्यवसायी र बैंकरहरूलाई पनि सर्वोच्चको आदेशले थुनाबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न बाटो खोलेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा समातिएका पूर्वमन्त्री दीपक खड्का र व्यवसायी शेखर गोल्छा, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष आशिक श्रेष्ठ तथा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डे सर्वोच्चकै आदेश र नजिरका आधारमा हिरासतमुक्त भएका छन्।
विज्ञहरूको मत: प्रक्रियागत त्रुटि कि निरंकुशतामाथि अंकुश?
अदालतका यी कदमहरूलाई लिएर पूर्वन्यायाधीश तथा कानुनी विज्ञहरूका फरक-फरक मत छन्:
- पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी भन्छन्, “जब बलियो जनमतसहित सरकार आउँछ, त्यो अलि निरंकुश खालको हुन्छ र त्यसले प्रक्रिया मिच्छ। कार्यपालिकाले प्रक्रिया मिचेपछि त्यसमा न्यायिक हस्तक्षेप र कानुनी परीक्षण अदालतले नै गर्ने हो।”
- पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहका अनुसार, “कार्यपालिकाको कामको न्यायिक परीक्षण गर्ने अधिकार अदालतलाई संविधानले नै दिएको छ। अदालत आफैं मुद्दा खोज्दै हिँड्दैन, तर कसैले रिट लिएर आएपछि संविधान र कानुन हेरेर निर्णय दिनु अदालतको कर्तव्य हो।”
अदालतका यी आदेशहरू दीर्घकालीन नभए पनि अर्को पूर्ण सुनुवाइ नभएसम्म सरकारका ठूला निर्णयहरू ठप्प भएका छन्। यसले के स्पष्ट पार्छ भने सरकारले लोकप्रिय वा कडा निर्णयहरू गर्दा कानुनी र संवैधानिक प्रक्रिया पुर्याउन नसक्दा न्यायपालिकाको ढोका घचघच्याउन पुगेका नागरिकले राहत पाएका छन् भने कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको शक्ति सन्तुलनको बहस थप पेचिलो बनेको छ।
