admin
काठमाडौँ, जेठ ३ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा प्रस्तुत गरेको सरकारको १०० बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा भूमि समस्या समाधानका लागि आकर्षक बुँदाहरू समेटिएका छन्। तर, विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस पटक पनि भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीका मुद्दा कागजमा मात्र सीमित हुने र व्यवहारमा भने उनीहरूमाथि डोजर चल्ने शृङ्खला दोहोरिएको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
정부को नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा भूमिसँग सम्बन्धित जम्मा ४ वटा बुँदा समेटिएका छन्। बुँदा १७ मा भूमिको उत्पादन बढाउन र बाँझो जमिन उपयोग गर्न ‘भूमि बैंक’ प्रणालीमार्फत युवा, महिला, भूमिहीन तथा साना किसानको पहुँच सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ। यसै गरी, बुँदा १८ मा नापी र मालपोत सेवालाई एकीकृत गरी स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने र सुकुमवासीको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ।
तर, यस्ता नीतिगत घोषणाहरू हुँदै गर्दा भुइँतहको वास्तविकता भने निकै कहालीलाग्दो छ।
कागजी प्रतिबद्धता भर्सेस डोजर आतंक
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले चुनावअघि आफ्नो ‘वाचा पत्र’ मा एक शक्तिशाली प्राधिकरण गठन गरी १००० दिनभित्र भूमिहीन र सुकुमवासीको समस्या सदाका लागि समाधान गर्ने दाबी गरेको थियो। सरकार गठन भएलत्तै चैत १३ मा जारी ‘सरकारको सय प्राथमिक कार्यसूची’ को बुँदा ९१ मा पनि सोही विषय समेटियो।
सरकारले ६० दिनभित्र भूमिहीनहरूको लगत संकलन र प्रमाणीकरण गर्न भूमि समस्या समाधान आयोगमार्फत पालिकास्तरमा पत्राचार पनि गर्यो। तर, सो लगत संकलनको प्रगति विवरण सार्वजनिक नहुँदै सरकारले तीनवटा ठूला उल्टो कदम चाल्यो:
१. बस्ती विस्थापन र डोजर आतंक: काठमाडौँ उपत्यकालगायत बाँकेको कोहलपुर र पर्साको वीरगन्ज जस्ता क्षेत्रमा भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको घरबासमा सरकारले डोजर चलाएर उनीहरूलाई जबरजस्ती विस्थापित गर्यो। २. होल्डिङ सेन्टरको कष्ठकर जीवन: काठमाडौँबाट विस्थापित करिब २० हजार मानिसहरूलाई ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा राखिएको छ। महिनौँदेखि होल्डिङ सेन्टरमा बस्नुपर्दा उनीहरूको जीविका, खाद्य सुरक्षा र बालबालिकाको शिक्षा पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ, जसको यतिबेला चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। ३. आयोग खारेजी र अध्यादेश: सरकारले भूमि ऐन २०२१ को नवौँ संशोधन अध्यादेशमार्फत गरे पनि भूमि समस्या समाधान आयोगलाई नै खारेज गरिदियो, जसले भूमिहीनहरूको कानुनी हक स्थापित गर्ने प्रक्रियालाई थप अन्योलमा पारेको छ।
विपद्को जोखिम र विज्ञको चिन्ता
सरकारले जोखिमयुक्त र छरिएका बस्तीलाई एकीकृत परियोजनामार्फत व्यवस्थित गर्ने नीति ल्याए पनि भू-उपयोग ऐन २०७६ अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। उपयुक्त र सुरक्षित आवासको अभावमा बर्सेनि हजारौँ सुकुमवासीहरू बाढी र पहिरोको जोखिममा पर्ने गरेका छन्। सरकारी तथ्यांक अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै ८,०३१ वटा विपद्का घटनामा परि ४९७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने अर्बौँको क्षति भएको छ।
भूमिविज्ञ जगत देउजाका अनुसार वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भूमिहीनका हकमा स्पष्ट छैन। “दशकौँदेखि जमिन भोगचलन गर्दै आएका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको हक कसरी स्थापित गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका देखिँदैन,” देउजा भन्छन्, “सरकारले कृषि उत्पादन बढाउने त भनेको छ, तर कृषि भूमिको संरक्षण, गुठी र निजी जग्गाका मोहीको हकका सवालमा नीति मौन छ। सरकारले अब भूमिको समग्र लगत र भूउपयोग योजना बनाएर साना किसानको हक सुनिश्चित गर्नुपर्छ।”
आन्दोलित सुकुमवासी र संशयपूर्ण आश्वासन
देशभरका भूमिहीन र सुकुमवासी यतिबेला आफ्नो थलोबाट बेदखल गरिएपछि आन्दोलित छन्। न्यायको खोजीमा काठमाडौँ आएको ‘राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपाल’ को टोलीले हालै रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालय पुगेर संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीमार्फत १२ बुँदे मागपत्र बुझाएको थियो।
छलफलका क्रममा उपनेता पराजुलीले रास्वपा भूमिहीनको व्यवस्थापन गर्न प्रतिबद्ध रहेको र १,००० दिनभित्र कोही कसैलाई अधिकारबाट वञ्चित नगर्ने गरी काम भइरहेको दाबी त गरे, तर व्यवहारमा उनीहरूको उठिबास गराइएका कारण सुकुमवासीहरू सरकारको यो आश्वासनमाथि ढुक्क हुन सकेका छैनन्।
कागजी दस्ताबेजमा भूमिहीनका नारा जति आकर्षक देखिए पनि व्यवहारमा डोजर लगाएर नागरिकलाई सडकमा पुर्याउने सरकारी रबैयाले ‘समाजवाद उन्मुख’ राज्य व्यवस्थाको धज्जी उडाएको पीडितहरूको गुनासो छ।
